“ULPIN/Bhu Aadhaar: 5 प्रमुख तरीके जिनसे भारत की ज़मीनों को मिला एक अनोखा पहचान नंबर”
bhu aadhaar हमारे देश में पिछले कई सालों से ज़मीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जिसमें यूनीक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) प्रणाली का कार्यान्वयन शामिल है जिसे भूमि-आधार (Bhu-Aadhaar) भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक प्लॉट को एक यूनीक डिजिटल पहचान नंबर प्रदान करना और भूमि रिकॉर्ड को इस पहचान नंबर से जोड़ना है। तो आइए जानते हैं ULPIN/Bhu-Aadhaar के बारे में, इसका काम करने का तरीका, इसके प्रमुख लाभ और अब तक कितनी प्रगति की है
तो शुरु करते हैं ,
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ULPIN/Bhu Aadhaar क्या है?
ULPIN/Bhu Aadhaa जो की एक 14 अंकों का यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो भारत के सभी जमीनों को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DI-LRMP) के तहत जारी किया जाता है। ये महत्वपूर्ण सरकरी योजना को भारत सरकार ने 2008 में शुरू किया गया था, ताकि भारत के जमीनो के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाया जा सके और एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली मतलब की सभी जमीनों का रिकार्ड्स प्रणाली बना या जा सके।
ULPIN/Bhu Aadhaar के उद्देश्य:
- सभी प्लॉट को पहचानने और रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए एक यूनीक आईडी असाइन करना
- ज़मीन के मालिक, प्लॉट सीमाएँ, क्षेत्र, उपयोग आदि के विवरण के साथ सटीक डिजिटल भूमि रिकॉर्ड बनाना
- भूमि रिकॉर्ड और संपत्ति पंजीकरण प्रक्रियाओं को जोड़ना
- भूमि रिकॉर्ड सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी को सुविधाजनक बनाना
- अद्यतित भूमि डेटा को बनाए रखकर सरकारी योजना में सहायता करना
ULPIN/Bhu Aadhaar कैसे काम करता है?
ULPIN/Bhu Aadhaar नंबर निम्नलिखित चरणों के माध्यम से प्लॉट को असाइन किया जाता है:
- जियो टैगिंग: जीपीएस तकनीक का उपयोग करके प्लॉट के सटीक भौगोलिक स्थान की पहचान की जाती है।
- सर्वेक्षण: भूमि सर्वेक्षकों द्वारा प्लॉट की सीमाओं की शारीरिक रूप से सत्यापन और माप की जाती है।
- विशेषता डेटा संग्रह: प्लॉट के लिए भूमि मालिक का नाम, उपयोग श्रेणी, क्षेत्र आदि जैसे विवरण एकत्र किए जाते हैं।
- डेटा प्रविष्टि: सभी एकत्रित विवरण भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली में दर्ज किए जाते हैं।
- ULPIN उत्पन्न: सिस्टम स्वचालित रूप से प्लॉट के लिए एक यूनीक 14-अंकों का ULPIN उत्पन्न करता है जो डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ा होता है।
14-अंकों के ULPIN में निम्नलिखित जानकारी एम्बेडेड होती है:
- राज्य कोड
- जिला कोड
- उप-जिला कोड
- गाँव कोड
- यूनीक प्लॉट आईडी नंबर
एक बार ULPIN उत्पन्न होने के बाद, इसे भूमि मालिक द्वारा रखे गए भौतिक भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज़ पर मुद्रित कर दिया जाता है। ULPIN उसी भौगोलिक सीमा के लिए स्थायी रूप से संलग्न रहेगा, भले ही भूमि स्थानांतरित, उपविभाजित या कोई परिवर्तन हो जाए।
ULPIN/Bhu Aadhaar के प्रमुख लाभ
ULPIN/Bhu Aadhaar भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के मामले में कई गेम-चेंजिंग लाभ प्रदान करता है:
- प्रत्येक प्लॉट को एक यूनीक डिजिटल पहचान प्रदान करता है
- ग्राउंड-स्तरीय मैपिंग और माप के माध्यम से सटीक भूमि रिकॉर्ड सुनिश्चित करता है
- प्लॉट पहचान में अस्पष्टता को समाप्त करता है, जो अक्सर भूमि विवादों का कारण बनता है
- आधार के साथ लिंकिंग के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड तक ऑनलाइन पहुंच सक्षम करता है
- ULPIN का उपयोग करके एक प्लॉट से संबंधित पूरी इतिहास और स्वामित्व विवरण का पता लगाया जा सकता है
- सरकार को नीति-निर्माण के लिए सटीक भूमि डेटा प्रदान करता है
- भूमि रिकॉर्ड प्रक्रियाओं जैसे म्यूटेशन को स्वचालित करके लालफीताशाही को कम करता है
- स्पष्ट भूमि स्वामित्व और संपत्ति अधिकार स्थापित करने में मदद करता है
अब तक की प्रगति
डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत ULPIN/Bhu Aadhaar को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसमें कई राज्य अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
- आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसने 100% ULPIN कवरेज को पूरा किया, जिसमें 60 मिलियन से अधिक भूमि पार्सल को ULPINs आवंटित किए गए।
- अन्य शीर्ष प्रदर्शन वाले राज्यों में कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ शामिल हैं, जिन्होंने 60-90% ULPIN कवरेज प्राप्त की है।
- 5 राज्यों ने ULPIN प्रणाली के माध्यम से पंजीकरण और भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह से एकीकृत किया है।
- नवीनतम सरकारी डेटा के अनुसार, भारत में कुल भूमि पार्सल का लगभग 50% ULPINs को आवंटित किया गया है।
- 13 राज्यों ने ULPIN/Bhu Aadhaar का उपयोग करके नागरिकों को भूमि रिकॉर्ड की ऑनलाइन डिलीवरी सक्षम की है।
- ULPIN कवरेज को तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ राज्यों में ड्रोन सर्वेक्षण और जियो टैगिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है।
कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, और असम में ULPIN कार्यान्वयन में प्रशासनिक और संचालनात्मक चुनौतियों के कारण पिछड़ाव है। कुछ राज्यों में डिजिटल कैडस्ट्रल नक्शों की कमी ने रिकॉर्ड के इंटरलिंकिंग को भी बाधित किया है। हालांकि, इस प्रणाली के प्रमुख दक्षता लाभों को देखते हुए, 2025 तक पूरे भारत में एकीकरण का लक्ष्य रखा गया है।
भविष्य में, ULPIN/Bhu Aadhaar को कृषि ऋण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और सिंचाई सुविधाओं जैसी अन्य अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत करने से किसानों के लिए सेवा वितरण को बदल सकता है। ULPIN भारत की भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को वास्तव में आधुनिक बनाने और भूमि प्रशासन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
